ऋषिकेश
ऋषिकेश नगर कांग्रेस अध्यक्ष ललित मोहन मिश्रा, प्रदेश महासचिव जयेंद्र रमोला सहित अन्य पदाधिकारियों ने प्रदेश सरकार पर सरकारी संपत्तियों और जमीनों को कौड़ियों के भाव निजी कंपनियों को लीज पर देने का गंभीर आरोप लगाया है। एक निजी होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने सरकार की नीतियों का कड़ा विरोध किया। कहा कि सरकार द्वारा जॉर्ज एवरेस्ट और ऋषिकेश स्थित लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस जैसी बहुमूल्य संपत्तियों को निजी कंपनियों विशेषकर गुजरात की कंपनियों को नाममात्र के दामों पर 15 साल की लीज पर दिया जा रहा है। उन्होंने आंकड़े साझा करते हुए कहा कि 30 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति को महज 1 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की दर पर लीज पर दे दिया गया। इतना ही नहीं, इसके लिए सरकार ने नेशनल बैंक से 23 करोड़ रुपये का लोन लिया, जबकि 15 वर्षों में केवल 15 करोड़ रुपये ही वसूल हो सकेंगे। इससे स्पष्ट है कि सरकार शुरू से ही घाटे का सौदा कर अपने पसंदीदा लोगों को फायदा पहुंचा रही है। उन्होंने ऋषिकेश में चल रहे सड़क चौड़ीकरण कार्य का जिक्र करते हुए सुझाव दिया कि सड़क चौड़ीकरण के कारण जो व्यापारी और स्थानीय लोग विस्थापित हो रहे हैं, उन्हें हटाने के बजाय ऋषिकेश स्थित PWD गेस्ट हाउस की जमीन पर पुनर्स्थापित किया जाना चाहिए। इससे सड़क भी चौड़ी हो जाएगी और स्थानीय लोगों का रोजगार भी सुरक्षित रहेगा। कहा कि सरकार का यह निर्णय केवल अपने करीबियों और निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने वाला है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इस फैसले को तुरंत वापस नहीं लिया और जनहित में कदम नहीं उठाए, तो कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगी।
