ऋषिकेश में 90 जिंदगी दांव पर! जर्जर भजन आश्रम खाली न होने से बड़े हादसे की आशंका, डीएम आशीष चौहान ने दिए तत्काल एक्शन के निर्देश

देहरादून

कलेक्ट्रेट परिसर स्थित ऋषिपर्णा सभागार में जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान की अध्यक्षता में आयोजित ‘समाधान दिवस’ में ऋषिकेश के जर्जर भजन आश्रम का मामला सबसे गंभीर विषय बनकर उभरा। आश्रम में रह रहे 90 किराएदारों की जान पर मंडराते खतरे को देखते हुए जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाया है और एसडीएम ऋषिकेश व नगर निगम को बिना देरी किए तत्काल कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए हैं।

​समाधान दिवस में गूंजे ये बड़े मुद्दे:

• ​जर्जर भवन और हादसे का डर: ऋषिकेश भजन आश्रम के सचिव ने शिकायत दर्ज कराई कि अद्वैतानंद मार्ग (भवन सं.-2) और तिलक मार्ग (भवन सं.-3) स्थित इमारतें अत्यंत जर्जर हो चुकी हैं। बार-बार नोटिस देने के बावजूद 90 किराएदार भवन खाली नहीं कर रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। डीएम ने इस पर तुरंत कड़े कदम उठाने को कहा।
• ​90 लाख की भूमि धोखाधड़ी: 70 वर्षीय विधवा प्रेमा रावत ने प्रॉपर्टी डीलर पर धोखे से 228 वर्गमीटर जमीन का बैनामा कराने और 90 लाख रुपये न देकर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम सदर को जांच सौंपी गई है।
• ​कमेटी और उधारी में 35.75 लाख का गबन: रायपुर निवासी कृष्ण कुमार की शिकायत पर सीओ रायपुर को जांच के निर्देश दिए गए हैं।
• ​पारिवारिक उत्पीड़न पर ऑन-द-स्पॉट FIR: रेसकोर्स निवासी 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ बेटे-बहू द्वारा मारपीट के मामले में जिलाधिकारी ने मौके पर ही पुलिस को प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने के आदेश दिए। वहीं पटेल नगर में 75 वर्षीय विधवा के मकान पर किराएदार के अवैध कब्जे की शिकायत पर सीओ पटेल नगर को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।
• ​जर्जर स्कूल छत व बंद सड़कें: ग्राम पंचायत सिंधवाल के प्राथमिक विद्यालय की छत मरम्मत के लिए मुख्य शिक्षा अधिकारी और त्यूनी-चकराता-मसूरी मार्ग से बोल्डर हटाकर रास्ता साफ करने के लिए एनएच अधिकारियों को निर्देशित किया गया।
• ​अवैध मोबाइल टावर व अतिक्रमण: छरबा और कृष्णा विहार में अवैध मोबाइल टावरों पर एमडीडीए व ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को और रामपुर कलां में पंचायत भूमि से अवैध कब्जा हटाने के निर्देश दिए गए।

​समाधान दिवस में कुल 120 शिकायतें दर्ज की गईं। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने अधिकारियों को दोटूक हिदायत दी कि जनसमस्याओं का समाधान महज औपचारिकता न बने, बल्कि हर मामले में गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध धरातलीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।