भद्रकाली में सुलभ शौचालय पर लटका ताला। श्रद्धालु शौच के लिए जंगल में जाने को मजबूर। ईओ ने ठेकेदार को भेजा नोटिस।

ऋषिकेश 

ऋषिकेश के निकट मुनि की रेती से एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। यात्रा मार्ग पर भद्राकाली पुलिस चौकी के निकट नगर पालिका मुनि की रेती द्वारा लाखों रुपये की लागत से बनाया गया सुलभ शौचालय ठेकेदार की घोर लापरवाही के कारण बंद पड़ा है। शौचालय के मुख्य द्वार पर ताला लटके होने की वजह से देश-विदेश से आ रहे श्रद्धालुओं और पर्यटकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सूत्रों के मुताबिक, इस सुलभ शौचालय में पानी की सुचारू व्यवस्था नहीं है। ठेकेदार ने समस्या का समाधान निकालने और वैकल्पिक व्यवस्था करने के बजाय, शौचालय पर ताला जड़ दिया और खुद मौके से नदारद हो गया। इस घोर संवेदनहीनता के कारण वर्तमान में चारधाम मार्ग से गुजरने वाले श्रद्धालु और महिलाएं खुले में व जंगलों में शौच जाने के लिए मजबूर हैं। इससे न सिर्फ यात्रियों को परेशानी हो रही है, बल्कि प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां भी उड़ रही हैं। हैरानी की बात यह है कि यात्रा के इस पीक सीजन में इतनी बड़ी लापरवाही की भनक नगर पालिका मुनि की रेती के प्रशासन को भी नहीं लगी। जब इस संबंध में नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी अंकिता जोशी से बात की गई, तो उन्होंने सुलभ शौचालय बंद होने की जानकारी पर हैरानी जताई। मामले की गंभीरता को देखते हुए अधिशासी अधिकारी ने तुरंत जांच बिठाई और दोषी ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया। उन्होंने बताया कि ठेकेदार की इस लापरवाही को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसे तत्काल प्रभाव से पानी की वैकल्पिक व्यवस्था कर सुलभ शौचालय को आम जनता के लिए खोलने के सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। चारधाम यात्रा इस समय अपने पीक पर है और प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। उनके लिए बुनियादी सुविधाएं किसी भी कीमत पर बंद नहीं होने दी जाएंगी। यदि ठेकेदार ने दोबारा ऐसी लापरवाही की, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

 मॉनिटरिंग पर उठ रहे सवाल 

वर्तमान में चारधाम यात्रा अपने पूरे शबाब पर है। प्रतिदिन रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्री देवभूमि पहुंच रहे हैं। ऐसे समय में यात्रा मार्ग पर मौजूद मूलभूत सुविधाओं का बंद होना स्थानीय प्रशासन की मॉनिटरिंग पर भी सवाल खड़े करता है। स्थानीय लोगों और व्यापारियों का कहना है कि प्रशासन को केवल नोटिस देने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यात्रा मार्ग पर ऐसी बुनियादी सुविधाएं 24 घंटे सुचारू रूप से चलती रहें।