THDCIL के राष्ट्रीय सम्मेलन का भव्य आयोजन, ​नये श्रम कोड और संगठनात्मक तैयारियों पर हुआ मंथन

ऋषिकेश 

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (THDCIL) के कॉरपोरेट कार्यालय स्थित रसमंजरी ऑडिटोरियम में दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन ‘विमर्श-2026’ का भव्य शुभारंभ हुआ। टीएचडीसी मानव संसाधन कॉन्क्लेव के तहत 30 से 31 अक्टूबर 2026 तक चलने वाले इस सम्मेलन का मुख्य विषय ‘भारत के नए श्रम कोड के लिए संगठनात्मक तत्परता को बढ़ाना’ है। 

उद्घाटन सत्र और मुख्य बिंदु: 

प्रबंध निदेशक का संबोधन: उद्घाटन सत्र की शोभा बढ़ाते हुए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक सिपन कुमार गर्ग ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने श्रम-कानून के बदलते परिदृश्य को समझने और नियामक सुधारों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए संगठनात्मक तैयारियों को मजबूत करने पर विशेष प्रकाश डाला। उन्होंने यह भी कहा कि प्रतिभा को निखारना और कर्मचारियों के जुड़ाव को बढ़ाना किसी भी संगठन की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

मुख्य भाषण: उद्घाटन सत्र का मुख्य भाषण (की-नोट एड्रेस) डॉ. ओंकार शर्मा (पूर्व मुख्य श्रम आयुक्त – केंद्रीय) द्वारा दिया गया। उन्होंने “फ्रॉम रिफॉर्म विजन टू फोर लेबर कोड्स: द लेजिस्लेटिव जर्नी” विषय पर अपने विचार साझा किए और भारत के श्रम-कानून विकास के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला।

विशेष संबोधन: इस अवसर पर स्वामी योग स्वरूपानंद द्वारा कर्म योग के सिद्धांतों और निस्वार्थ सेवा पर एक विशेष प्रेरक उद्बोधन दिया गया। 

‘लेबर कोड रेडिनेस कंपेंडियम’ का विमोचन: 

सम्मेलन के दौरान प्रतिनिधियों को नए श्रम कोड की गहरी समझ और इसके व्यावहारिक क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करने के लिए ‘लेबर कोड रेडिनेस कंपेंडियम’ का विमोचन किया गया। इस आयोजन में श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के पूर्व उप महानिदेशक विनय त्रिवेदी, एस.एस. राणा एंड कंपनी के एसोसिएट पार्टनर रुपिन चोपड़ा, एसएचआरएम के वरिष्ठ निदेशक आशीष कोल सहित श्रम प्रशासन, मानव संसाधन और उद्योग जगत के कई प्रतिष्ठित प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं.-प्रशासन, कॉरपोरेट संचार) डॉ. ए. एन. त्रिपाठी के स्वागत भाषण से हुई। एसएचआरएम इंडिया (SHRM India) के सहयोग से आयोजित यह सम्मेलन चारों श्रम संहिताओं (वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता) पर सार्थक संवाद स्थापित करने और नियामक सुधारों व व्यावहारिक क्रियान्वयन के बीच की दूरी को पाटने की दिशा में एक अहम कदम है।